कोर्ट ने विभिन्न राजनीतिक दलों को मिला नोटिस

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालय ने चार राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर कहा है कि, उनके कार्यकर्ता सार्वजनिक सड़कों पर अवैध होर्डिंग और बैनर क्यों लगाते हैं ? अदालत ने जिन राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है उनमें एनसीपी, भाजपा, आरपीआई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) शामिल है ।
पिछले साल उच्च न्यायालय को इन सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने लिखित में आश्वासन दिया था कि उनके कार्यकर्ता सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बगैर होर्डिंग और बैनर नहीं लगाएंगे। एक गैर सरकारी संगठन सुस्वराज्य फाउंडेशन ने राजनीतिक दलों की ओर से अवैध होर्डिंग और बैनर लगाए जाने के मसले को उठाते हुए एक जनहित याचिका दायर की है और राजनीतिक दलों की ओर से अदालत को दिया गया लिखित आश्वासन इस याचिका का हिस्सा है।
उच्च न्यायालय ने अतीत में कई आदेश पारित किए हैं और कहा है कि ऐसे अवैध होर्डिंग सार्वजनिक सड़कों और स्थानों को विकृत करते हैं। अदालत ने इसके साथ ही स्थानीय निकायों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद अदालत ने राजनीतिक दलों से लिखित में आश्वासन देने को कहा था। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने अदालत को लिखित में आश्वासन दिया था।
पिछले हफ्ते याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि, आश्वासन एवं अदालती आदेश के बावजूद बड़ी संख्या में होर्डिंग सभी जगह लगाए गए हैं। अपने दावे के समर्थन में याचिकाकर्ता ने अदालत में होर्डिंग की तस्वीर भी प्रस्तुत की। पीठ ने इस पर संज्ञान लेते हुए चारों राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की है।

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